कन्हैया कुमार पर राजद्रोह केस केजरीवाल रोक सकते थे?

“राजद्रोह क़ानून की अपनी समझ में दिल्ली सरकार भी केंद्र सरकार से कम अनजान नहीं है.”

जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार पर राजद्रोह केस में मुक़दमा चलाने की मंजूरी पर पूर्व गृहमंत्री पी चिदंबरम ने ये बात कही.

चिदंबरम की तरफ़ से ही नहीं बल्कि दूसरे हलकों से भी इस मंजूरी के पीछे केजरीवाल सरकार की भूमिका को लेकर सवाल उठ रहे हैं.

ये भी पूछा जा रहा है कि उन्होंने ये मंजूरी देने में इतनी देर क्यों की.

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कन्हैया कुमार केस पर अपना पक्ष रखते हुए चार फरवरी को एबीपी न्यूज़ से कहा था, “इसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री या किसी मंत्री की कोई भूमिका नहीं है. ये मंजूरी दिल्ली का प्रॉसिक्यूशन डिपार्टमेंट देता है जो पूरी तरह से स्वतंत्र होकर काम करता है. जैसे जज काम करते हैं, वैसे ही वो लोग काम करते हैं. इसमें हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं होता है.”

Source: BBC Hindi News

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