शिमला। कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने प्रदेश सरकार को रोहतांग टनल से कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी की शिलान्यास पट्टिका को पुनस्थापित करने को दिए अल्टीमेटम को याद दिलाते हुए पूछा है कि जबकि बीआरओ ने इस पट्टिका के सुरक्षित रखने की बात कबूली है तो अब उसे कब पुनस्थापित किया जाएगा।उन्होंने कहा है कि कांग्रेस इसे कोई राजनैतिक मुद्दा नही बनाना चाहती, पर अगर उसे निश्चित समय पर पुनस्थापित नही किया जाता तो सरकार कांग्रेस के किसी भी आंदोलन से निपटने को तैयार रहें।इसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी।
प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन मे पत्रकारों को सम्बोधित करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने प्रदेश सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि वह इतिहास से छेड़छाड़ कर रही है।उन्होंने कहा कि रोहतांग टनल का शिलान्यास सोनिया गांधी ने 28 जून 2010 को किया था।उनके इस शिलान्यास को वहां से हटाना लोकतंत्र की मर्यादा का हनन और पूरी तरह अनैतिक है।उन्होंने कहा कि उनकी शिकायत के बाद कम से कम बीआरओ ने माना तो सही की शिलान्यास पट्टिका उनके पास है, उन्होंने बीआरओ से भी पूछा है कि वह बताए कि उन्होंने यह पट्टिका किसी के आदेश से निकाली थी और अब वह इसे कब पुनस्थापित करने के लिए किस का आदेश चाहती है।
राठौर ने कहा कि रोहतांग टनल के निर्माण को लेकर जिस प्रकार की राजनीति भाजपा कर रही है वह बहुत ही निंदनीय है।शिलान्यास पाटिकाओं से इस प्रकार की राजनीति इनके चरित्र और घटिया मानसिकता को दर्शाती हैं।उन्होंने कहा कि भाजपा नेता पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने भी पट्टिका हटाने को गलत ठहराया है।
राठौर ने कहा कि सरकार ने कोरोना महामारी के दौरान लोगों को राहत देने के बजाए उनपर मंहगाई की मार थोप रही है।किसानों पर पहले ही एक काला कानून थोप दिया है,अब उसके बाद उनके ऋणों पर चक्रबृद्धि व्याज बसूला जा रहा है।उन्होंने प्रदेश के अस्पतालों में टेस्टों की दरें बढ़ाने की आलोचना करते हुए इसे रद्द करने की मांग भी की है।उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सरकार से कोविड 19 के चलते लोगों को टैक्स रियायतों की मांग की थी,पर दुख है कि सरकार इसकी बसूली के लिए लोंगो को नोटिस पर नोटिस जारी कर रही है।
राठौर ने प्रदेश में सीमेंट कंपनियो की मनमानी पर भी हैरानी जताते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि सरकार ने इनके आगे अपने गुटने टेक दिए है।उनके कहा कि भाजपा के इस तीन साल के कार्यकाल में सीमेंट के 52 रुपये बड़े है।प्रदेश की आवोहवा पर बनने वाला सीमेंट प्रदेश में महंगा और अन्य राज्यों में सस्ता,यह प्रदेश के साथ एक बड़ा अन्याय है जो सहन नही किया जा सकता।
राठौर ने प्रदेश में बढ़ते कोरोना के मामलों पर दुख जताते हुए कहा है कि सरकार इसके प्रोटोकॉल का सही ढंग से अनुपालन नही कर रही है।उन्होंने कहा है कि सरकार ने लोगों को रामभरोसे छोड़ दिया है।कही पर भी न तो थर्मल स्कैनिंग की कोई पुख्ता व्यवस्था ही है और न ही प्रॉपर सैनेटीजिंग की।उन्होंने सरकार से कहा है कि कोविड 19 से बचाव के नियम कड़ाई से लागू किये जायें,जिससे इसके बढ़ते प्रोकोप से बचा जा सकें।