शिमला। प्रदेश के छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती की अध्यक्षता में आज यहां पंचायती राज संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों से सम्बन्धित सूचना एकत्रित करने के बारे में प्रश्नावलियों को अन्तिम रूप देने के लिए एक बैठक आयोजित की गई।
बैठक के दौरान आयोग अध्यक्ष ने ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में एकत्रित कचरे के निपटान एवं प्रसंस्करण पर चर्चा की तथा इसके प्रबन्धन के लिए प्रधान सचिव, शहरी विकास की अध्यक्षता में एक उप-समिति गठित करने का सुझाव दिया गया। इस उप-समिति में निदेशक ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, निदेशक शहरी विकास, निदेशक सूचना एवं प्रौद्योगिकी तथा सलाहकार (योजना) को सदस्य बनाया गया।
सतपाल सिंह सत्ती ने कहा कि आयोग का प्रमुख उद्देश्य प्रदेश के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों की नई चुनौतियों का हल निकालना है। वर्तमान में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में कचरा उत्पादन की स्थिति लगभग एक समान है तथा उन्होंने इसके वैज्ञानिक निपटान के लिये दीर्घकालीन योजना तैयार करने का सुझाव दिया।
अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संजय गुप्ता, प्रधान सचिव शहरी विकास रजनीश, छठे प्रदेश वित्त आयोग के सदस्य सचिव एवं योजना सलाहकार डाॅ. बासु सुद और अन्य अधिकारियों ने भी इस बैठक में भाग लिया।