राष्ट्र के विकास में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार की महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत सरकार की नई विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति का उद्देश्य एक पोषित पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करके अल्पकालिक, मध्यम अवधि और दीर्घकालिक मिशन मोड परियोजनओं के माध्यम से गहन बदलाव लाना है, जो अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देता है।
प्रधान सचिव विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण कमलेश कुमार पंत ने यहां हिमाचल प्रदेश विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण परिषद् (हिमकाॅस्ट) की स्टेकहोल्डर मीट के आयोजन के दौरान यह बात आज कही। उन्होंने कहा कि बदलते समय के साथ विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार में बहुउद्देशीय दृष्टिकोण अपनाने और क्षेत्रीय स्तर पर लागू करने पर बल दिया जाना चाहिए।
श्री पंत ने राज्य में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार और राष्ट्रीय प्राथमिकताओं जैसे स्वच्छ भारत मिशन, मेक-इन-इण्डिया, स्किल इण्डिया, आत्मनिर्भर भारत और वोकल फाॅर लोकल के साथ संरेखित करने को कहा। उन्होंने कहा कि स्वदेशी प्रौद्योगिकियों के विकास पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए हिमकाॅस्ट ने विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति फ्रेमवर्क की शुरूआत की है। राष्ट्रीय विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति-2019 की तर्ज पर इसे अब राष्ट्रीय नीति को अन्तिम रूप देने के लिए वर्ष 2020 में संशोधित किया गया है।
उन्होंने कहा कि हिमकाॅस्ट ने राज्य भर में विभिन्न विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों से प्रसिद्ध वैज्ञानिकों के एक कोर ग्रुप का गठन किया है। विभिन्न क्षेत्रों- प्लांट जेनेटिक्स और आईपीआर, कृषि, बागवानी, इंजीनियरिंग, एप्लाइड बायोटैक्नोलाॅजी, वानिकी, जीव विज्ञन और जैव विविधता, रिमोट सेंसिंग और सुदूर संवेदन, जल, वन्य जीव, गणित, जलवायु परिवर्तन और भौतिकी आदि।
श्री पंत ने कहा कि राज्य की विशिष्ट नीतियों के संबंध में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार इनपुट हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्यों में इसकी भौगोलिक बाधाओं और इसके विकास की चुनौतियों को देखते हुए अधिक महत्व देते हैं। जहां तक पर्वतीय राज्यों के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नीतियां हैं, केवल उत्तराखंड राज्य ही इस दिशा में आगे बढ़ा है और अब हिमाचल प्रदेश दूसरा राज्य होगा जिसकी अपनी एसएंडटी नीति होगी। इस नीति में 19 मुख्य मुद्दे हैं, जिनकी राज्यों के दृष्टिकोण से प्रासंगिकता है और राष्ट्रीय नीति के साथ जुड़ाव रखा गया है।
निदेशक एवं सदस्य सचिव हिमकाॅस्ट सुदेश कुमार मोखटा ने अपने सम्बोधन में कहा कि आज के हितधारक विभाग, कार्य समूह सदस्य, अकादमिक सदस्य और शोधकर्ताओं के साथ बैठक में राष्ट्रीय नीति और उसके बहुमूल्य सुझावों व टिप्पणियों के बारे में राज्य के नजरिए से इसकी प्रासंगिकता को ध्यान में रखते हुए दस्तावेज को और निखारने में मदद मिलेगी।
चैधरी सरवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर के पूर्व कुलपति एस.के. शर्मा ने विज्ञान प्रौद्योगिगकी एवं नवाचार नीति के प्रारूप दस्तावेज के बारे जानकारी देते हुए विज्ञान कांग्रेस को नियमित रूप से आयोजित करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि इसे विज्ञान प्रौद्योगिगकी एवं नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कम से कम वर्ष में एक बार आयोजित किया जाना चाहिए।
हिमकाॅस्ट के प्रधान वैज्ञानिक अधिकारी डाॅ. एस.एस. रंधावा ने विज्ञान प्रौद्योगिगकी एवं नवाचार नीति पर आधारित प्रारूप दस्तावेज पर प्रस्तुति दी।
हिमकाॅस्ट के संयुक्त सदस्य सचिव निशांत ठाकुर ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया।
संयुक्त सदस्य सचिव हिमकाॅस्ट निशांत ठाकुर भी बैठक में उपस्थित थे।
विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपति व पूर्व कुलपति, लगभग 30 हितधारक विभागों के प्रमुख/प्रतिनिधि, कार्य समूह के सदस्य, विभिन्न शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों के वैज्ञानिकों ने बैठक में भाग लिया।
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