एचआरटीसी के कर्मचारियों व पेंशन धारकों के लंबित चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों का निपटारा एक माह के भीतर किया जाएगाः मुख्यमंत्री

शिमला। प्रदेश सरकार ने हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) में सुधार कार्यों के लिए नियमित बजट के अलावा 259 करोड़ रुपये की अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान की है। यह बात मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने आज यहां हिमाचल पथ परिवहन निगम की कार्य प्रणाली की समीक्षा के दौरान कही।

जय राम ठाकुर ने कहा कि एचआरटीसी कर्मचारियों और पेंशन धारकों के छह करोड़ रुपये के लंबित चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों का निपटारा एक माह के भीतर कर दिया जाएगा। उन्होंने एचआरटीसी के अधिकारियों को निगम के कर्मचारियों और पेंशन धारकों के सभी लंबित भत्तों का निपटारा चरणबद्ध रूप से करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार, निगम को प्रदान की जाने वाली मासिक सरकारी सहायता में पर्याप्त वृद्धि करेगी ताकि यह अपना खर्च वहन कर सके। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार, निगम को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हर संभव सहायता प्रदान कर रही है।

जय राम ठाकुर ने कोविड महामारी के दौरान देश के विभिन्न भागों में फंसे प्रदेशवासियों की सहायता के लिए निगम की भूमिका की सराहना की। उन्होंने कहा कि लाॅकडाउन के दौरान हिमाचली विद्यार्थियों और अन्य व्यक्तियों की घर वापसी के लिए 4618 बसों और ई-टैक्सी की सेवाएं ली गई। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में प्रभावी कोविड प्रबंधन के लिए नोडल अधिकारियों द्वारा मांगी गई बसों के लिए एचआरटीसी को 13 करोड़ रुपये प्रदान किए गए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि एचआरटीसी ने यात्रियों की सुविधा और पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2019-20 के दौरान 50 इलैक्ट्रिक वैन के अतिरिक्त 50 इलैक्ट्रिक बसों की खरीद की। इन बसों और टैक्सियों के माध्यम से लोगों को सुविधाजनक और प्रदूषणमुक्त सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि निगम की सुचारू कार्यप्रणाली सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न श्रेणियों के 890 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जारी है। उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार के कार्यकाल के दौरान तकनीकी बहुद्देश्यीय सहायक के 1090 और चालक, परिचालक व अन्य स्टाफ के 590 पद भरे गए हैं।

जय राम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार कैशलैस ट्रांजेक्शन, बस समय-सारिणी को आॅनलाइन दर्शाने और जीपीएस की सहायता से वाहनों का सही स्थान पता करने जैसी सुविधाओं द्वारा यात्रियों की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए एचआरटीसी में आधुनिक एकीकृत सार्वजनिक परिवहन प्रबंधन प्रणाली आरम्भ करने के लिए प्रतिबद्ध है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 200 नई बसों की खरीद कर मौजूद पुरानी बसों को बदला जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बस अड्डों और कार्यशालाओं में सुधार करने और उन्नयन के लिए एचआरटीसी को 10.50 करोड़ रुपये प्रदान किए गए हैं। उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी योजना के तहत धर्मशाला तथा शिमला स्थित ढली और लक्कड़-बाजार बस अड्डों में क्षेत्रीय कार्यशालाएं विकसित की जाएंगी।

एचआरटीसी से संबंधित मुख्यमंत्री घोषणाओं की समीक्षा करते हुए उन्होंने इन घोषणाओं और शिलान्यास किए गए कार्यों का समयबद्ध कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री को निगम के कर्मचारियों द्वारा 32,25,850 रुपये तथा एचआरटीसी पेंशन धारकों द्वारा 17,66,824 रुपये के चैक मुख्यमंत्री कोविड-19 फंड के लिए भेंट किए गए।

परिवहन मंत्री बिक्रम सिंह ने इस अवसर पर मुख्यमंत्री का स्वागत किया और उनको भरोसा दिलाया कि मुख्यमंत्री की घोषणाओं को निर्धारित समय अवधि में क्रियान्वित किया जाएगा।

एचआरटीसी के प्रबन्ध निदेशक संदीप कुमार ने इस अवसर पर निगम की विभिन्न गतिविधियों से संबंधित विस्तृत प्रस्तुति दी।

एचआरटीसी के उपाध्यक्ष विजय अग्निहोत्री, मुख्य सचिव अनिल खाची, अतिरिक्त मुख्य सचिव राम सुभग सिंह, प्रबोध सक्सेना और जेसी शर्मा, सचिव अक्षय सूद और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

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