25 सालों से पीडीएच कर्मचारियों की नहीं हुई प्रमोशन, कई कर्मचारी अब रिटारमेंट के नजदीक, मंत्री से मिली राज्य यूनियन

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बिलासपुर। हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम में कार्यरत पीडीएच सैंकड़ों कर्मचारी कई सालों से पदोन्नति के इंतजार में हैं, लेकिन इन कर्मचारियों की करीब 25 सालों से प्रमोशन नहीं हो रही है। ऐसे में 40 से अधिक कर्मचारियों की सेवाकाल के दौरान बिना प्रमोशन ही रिटारमेंट होने की बारी आ गई है। इसको देखते हुए रविवार को हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम की राज्य कर्मचारी यूनियन का एक प्रतिनिधिमंडल प्रधान देवेंद्र धीमान की अध्यक्षता में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री राजेंद्र गर्ग से मिला। इस दौरान यूनियन ने कर्मचारियों को पेश रही समस्याओं के बारे में मांग पत्र सौंपा। जिसमें पहली मांग पीडीएच कर्मचारियों की पदोन्नति को लेकर रखी गई। राज्य नागरिक आपूर्ति निगम में करीब 272 पीडीएच कर्मचारी अपनी सेवाएं दे रहे है। इसमें सौ से अधिक कर्मचारी प्लस टू पास है और पदोन्नति के लिए तय नियमों और शर्तों को पूरा कर रहे हैं, लेकिन हैरानी की बात है कि निगम में 25 सालों से कर्मचारियों की पदोन्नति नहीं हो रही है। ऐसे में 40 से अधिक कर्मचारियों के सामने बिना प्रमोशन के रिटारमेंट का संकट खड़ा हो गया है। यूनियन ने नियमानुसार वन टाइम रिलैक्सेशन देते हुए पीडीएच कर्मचारियों की प्रमोशन की मांग की है।
इसी तरह से यूनियन ने तीन साल से लंबित पड़े एक्स ग्रेशिया का भी मामला उठाया। मंत्री को अवगत करवाया गया कि राज्य नागरिक आपूर्ति निगम में करीब 700 कर्मचारियों को तीन साल से एक्स ग्रेशिया नहीं मिला है। निगम कर्मचारियों को हर साल 15 हजार एक्स ग्रेशिया दिया जाता है। इस तरह से एक कर्मचारी का निगम के पास तीन साल का 45 हजार एक्स ग्रेशिया पेंडिंग है। इसके अतिरिक्त निगम कर्मचारियों ने मंत्री के सामने निगम के ट्रस्ट से पेंशन देने और करूणामूलक आधार पर नियुक्तियां करने की भी मांग रखी। इससे पहले 9 जुलाई को भी यूनियन के पदाधिकारी अपनी मांगों को लेकर राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के प्रबंध निदेशक ललित जैन से भी मिले थे।

हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम की राज्य कर्मचारी यूनियन के प्रधान देवेंद्र धीमान ने बताया कि खाद्य नागरिक आपूर्ति एवम उपभोक्ता मामले विभाग मंत्री ने कर्मचारियों की बात को ध्यानपूर्वक सुना है। उन्होंने निगम कर्मचारियों की इन मांगों पर गंभीरतापूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया है।

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