बागवानी मंत्री का सेब समस्या पर दिया गया बयान अप्रसांगिक -डॉ0 तंवर

शिमला। हिमाचल किसान सभा ने बागवानी मंत्री के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि मंत्री अभी तक सेब और आलू में फर्क नहीं कर पाए हैं। खुले में सेब बेचने के बागवानी मंत्री के बयान को लेकर किसान सभा ने मंत्री महेन्द्र सिंह को घेरते हुए कहा कि उनका बयान बागवानी के बारे में उनके अल्पज्ञान को ही नहीं दर्शाता बल्कि बागवानों के प्रति उनकी असंवेदनशीलता को भी जाहिर करता है। जबकि सरकार को बागवानों को राहत देने के लिए कदम उठाने चाहिए थे । ऐसे समय में बागवानी मंत्री अप्रसांगिक बयान देकर न सिर्फ बागवानों का अपमान कर रहे हैं बल्कि बागवानी निदेशालय और वानिकी एवं बागवानी विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों का भी अपमान कर रहे हैं।

हिमाचल किसान सभा के राज्याध्यक्ष डॉ. कुलदीप सिंह तँवर ने शुक्रवार को जारी बयान मंे कहा कि कैबिनेट मंत्री सरकार का मुख्य अंग होते हैं और उनका बयान सरकार का बयान माना जाता है ।

मंत्री का बयान देकर सरकार अपना पल्ला नहीं झाड़ सकती। अगर मंत्री का यह निजी बयान है तो उनको या तो बागवानों से अपनी अज्ञानता के लिए माफी मांगनी चाहिए या सरकार को चाहिए। डॉ. तँवर ने कहा कि सेब को मार्केट तक पहुंचने में कई बार एक हफ्ता भी लग जाता है इसलिए खुले में सेब को हजारों किलोमीटर दूर तक नहीं पहुंचाया जा सकता। इसमें सेब के खराब होने का खतरा तो है ही साथ ही सेब चोरी का भी खतरा है। अगर सरकार बागवानों का हित चाहती है तो उसे मार्केट इंटरवेंशन स्कीम के तहत सेब का न्यूनतम मूल्य बढ़ाना चाहिए। डॉ. तँवर ने कहा कि जम्मू-कश्मीर हिमाचल से लगभग तीन गुणा सेब पैदा करता है। वहां मण्डी मध्यस्थता योजना में सी ग्रेड के सेब का सरकारी मूल्य 24 रुपये है और 60 प्रतिशत उत्पाद सरकार खरीदती है जबकि हिमाचल में एमआईएस के तहत केवल साढ़े नौ रुपये तय किए गए हैं ।

राज्य सचिव किसान सभा डॉ. ओंकार शाद ने कहा कि सेब सहित इन दिनों सब्जियों और लहसुन, अदरक की जो दूर्दशा हो रही है उसमें किसानों की न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग जायज है। वहीं इस बार अडानी ने सेब की खरीद के मूल्य में कटौती करके संकेत दे दिया है कि अगर बाजार पर उसका एकाधिकार हो जाएगा तो मूल्य उसकी मर्जी से तय होगा किसानों की मर्जी स नहीं। डॉ. शाद ने कहा कि 9 महीने से दिल्ली बॉर्डर पर बैठे किसान इसी बात की लड़ाई लड़ रहे हैं कि किसानों को उनके उत्पाद का न्यूनतम समर्थन मूल्य मिले और पूंजीपतियों के हक में बने काले कृषि कानून वापिस हो।

डॉ. शाद कहा कि ढाई लाख परिवार बागवानी से आजीविका ही नहीं कमाते बल्कि प्रदेश को 5000 करोड़ की आर्थिकी और लाखों रोजगार भी देते हैं जिसमें सरकार का योगदान नगण्य है बल्कि छुटपुट मिलने वाली राहत भी बागवानों से छीनी जा रही है। निर्ममता से उनके बागीचों पर आरी चलाई गई है।

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