सूखे और पेयजल की किल्लत से निपटने को लेकर संबंधित एसडीएम तैयार करें कार्य योजना

चंबा। उपायुक्त डीसी राणा ने कहा की जिला के सभी एसडीएम दो साल से पुराने सभी लंबित राजस्व मामलों को जल्द निपटाना सुनिश्चित करें। उपायुक्त ने यह निर्देश आज उपायुक्त कार्यालय के सभागार में आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए दिए। उन्होंने यह भी कहा कि सभी मामलों को समीक्षा के लिए रेवन्यू कोर्ट  मॉनिटरिंग सिस्टम पर अपलोड भी किया जाए। उन्होंने राजस्व सदन भवन के निर्माण की दिशा में भी तत्परता के साथ कार्य करने के लिए कहा। किसानों के कल्याण और उनके हितों को सुरक्षित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के डाटा को भी जल्द अपडेट करके अपलोड किया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि जिला में 15 नई लाइब्रेरी स्थापित की जाएंगी ताकि विशेषकर प्रतियोगी व अन्य परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं को इनका लाभ हासिल हो सके। उन्होंने कहा कि लाइब्रेरी की स्थापना को लेकर संबंधित एसडीएम उपयुक्त जगह चिन्हित करें ताकि इसे व्यवहारिक रूप दिया जा सके। उपायुक्त ने यह भी कहा कि मौजूदा समय में सूखे की स्थिति के चलते चारे और पेयजल की किल्लत को देखते हुए जिला के एसडीएम संबंधित विभागों के अधिकारियों से कार्य योजना जल्द तैयार करवाएं ताकि उसी के अनुरूप आगामी कदम उठाए जा सकें और लोगों को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े।

उपायुक्त ने प्लास्टिक कचरे को पर्यावरण की दृष्टि से सबसे बड़ी समस्या बताते हुए कहा कि एसडीएम और सभी संबंधित विभागीय अधिकारी इस पर अंकुश लगाने की दिशा में कार्य करें और कूड़ा कचरा फैलाने वालों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जाए। डीसी राणा ने कहा कि जल विद्युत परियोजनाएं निवेश और रोजगार को तो आकर्षित करती हैं किंतु इन तमाम परियोजनाओं को स्थानीय लोगों के हितों का भी पूरा ध्यान रखना होगा ताकि पर्यावरण को भी नुकसान ना पहुंचे और स्थानीय हित भी सुरक्षित रह सकें। उन्होंने कहा कि वाहनों की आवाजाही के दौरान प्रेशर होर्न प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण है और इन्हें हटाए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने जिला के एसडीएम, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी और अन्य सम्बंधित अधिकारियों को इस दिशा में त्वरित कार्यवाही शुरू करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ब्लो होर्न की  जगह नो होर्न की व्यवस्था शुरू करने पर भी विचार किया जाए ताकि ध्वनि प्रदूषण को यथासंभव न्यूनतम किया जा सके। उपायुक्त ने खंड विकास अधिकारी भटियात  निर्देश देते हुए कहा कि वह ऐसे स्वयं सहायता समूहों को चिन्हित करें जो पारंपरिक पत्तल और डोनों को तैयार करने में रुचि रखते हों। ऐसे स्वयं सहायता समूहों को पत्तल और डोने तैयार करने वाली मशीन निशुल्क भी दी जा सकती है।उपायुक्त ने कहा कि भूकंप अथवा किसी अन्य आपदा के समय आपदा प्रबंधन का स्थानीय स्तर पर प्रभावी होना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि खंड विकास अधिकारी प्रत्येक पंचायत से पांच व्यक्तियों की सूची तैयार करेंगे। इसके अलावा यूथ वालंटियरों का चयन करके उन्हें भी बचाव एवं राहत कार्य के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा जिसमें घायल व्यक्ति को फर्स्ट एड देना भी शामिल रहेगा। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन और ई समाधान को लेकर उपायुक्त ने कहा कि विभागीय अधिकारी मुख्यमंत्री हेल्पलाइन और ई समाधान पर भेजी गई शिकायतों का समयबद्ध निष्पादन करें ताकि कोई भी शिकायत लंबित ना रहे।  उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को निर्देश देते हुए कहा कि त्योहारों और कोविड-19 के दृष्टिगत लोगों को जागरूक करने के लिए जागरूकता गतिविधियां शुरू की जाएं जिनमें नुक्कड़ नाटक भी शामिल रहें। उपायुक्त ने आने वाले पंचायती राज चुनाव से जुड़ी तैयारियों को भी समय पर दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुरूप पूरा करने के लिए कहा।इस मौके पर अतिरिक्त उपायुक्त मुकेश रेप्सवाल, सहायक आयुक्त रामप्रसाद, एसडीएम चंबा शिवम प्रताप सिंह, एसडीएम सलूणी  किरण भड़ाना, एसडीएम डलहौजी जगन ठाकुर, एसडीएम भरमौर मनीष सोनी, एसडीएम चुराह  मनीष चौधरी, जिला के खंड विकास अधिकारी, जिला योजना अधिकारी गौतम शर्मा और जिला कार्यक्रम अधिकारी डॉ जालम भारद्वाज भी मौजूद रहे।

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