शिमला। भाजपा नेता एवं अध्यक्ष हिमाचल सहकारी बैंक खुशीराम बालनाटा ने कहा की सरकार ने सेब मण्डी मध्यस्थता योजना के अंतर्गत वर्ष 2021 में प्रापण किये गए सेब की लम्बित राशि 8.59 करोड़ जिसमें 4.15 करोड़ एचपीएमसी और 4.45 करोड़ हिमफैड को दिनांक 30.7.2022 को जारी कर दिए हैं । प्रापण संस्थाओं एचपीएमसी और हिमफैड को आदेश दिए हैं कि वे बागवानों की लम्बित राशि नगद में एक सप्ताह के भीतर जारी करना सुनिश्चित किया जाएगा।
जयराम ठाकुर सरकार एक संवेदनशील सरकार है।
उन्होंने कहा की सरकार ने बागवानी नीति में बदलाव करते हुए सरकार ने गत वर्षों की भांति विभिन्न प्रकार के कीटनाशकों के उपदान की पुरानी योजना पुनः लागू कर दी है जिसके अनुसार यह सारी वस्तुएं उद्यान विभाग के केन्द्रों के माध्यम से उपलब्ध होगी।
आज का धरना प्रदर्शन केवल राजनीति से प्रेरित था और इस प्रदर्शन से केवल जनता को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है।
उन्होंने कहा की बागवानों से सम्बन्धित उपकरण, एंटीहेलनेट तथा अन्य सम्बन्धित उपकरणों की आदयगी हेतु प्रदेश सरकार द्वारा उद्यान विभाग को 20 करोड़ रूपये जारी कर दिए हैं जिसे सम्बन्धित जिलों को आबंटित कर दिया गया है। जैसे ही इस बजट का व्यय कर लिया जाएगा तत्पश्चात तुरंत अतिरिक्त बजट के बावधान करने की व्यवस्था कर दी जाएगी।
भाजपा सरकार जब भी सत्ता में आई है तब तब किसानों के लिए कुछ नया करने की कोशिश की है। स्वर्गीय नरेंद्र बराकटा इस बात पर मोहर लगाते है वह हिमाचल में हेलगन लाए थे जिसका कांग्रेस मजाक उड़ाती थी।
उन्होंने कहा की निजी सी0ए0 स्टोर में लिए जाने वाले सेब के दाम तय करने की प्रक्रिया की निगरानी हेतु कुलपति डाॅ0 यशवन्त सिंह परमार विश्वविद्यालय नौणी की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है जिसमें सम्बन्धित क्षेत्र के प्रगतिशील बागवानों को भी शामिल किया गया है, ताकि सेब के दामों को तय करने की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाई जा सके।
यह केवल जयराम सरकार है जिसने आपने कार्यकाल में सेबो का समर्थन मूल्य 3.50 रुपए बढ़ाया है इससे पूर्व केवल हर सरकार में .05 पैसे बढ़ाया जाता था।
उन्होंने कहा की प्रदेश में सभी बागवानों को 1 अप्रैल 2022 के बाद एचपीएमसी या खुले बाजार से सेब कार्टन एवं ट्रे क्रय करने पर उन्हें वस्तु एवं सेवा कर (जी0एस0टी0) का 6 प्रतिशत उपदान प्रदान किया जाएगा। यह उपदान बागवानी विभाग एवं एचपीएमसी के माध्यम से उपलब्ध करवाने हेतु प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सभी बागवान अपने नजदीकी उद्यान विभाग/एचपीएमसी के कार्यालय में जाकर सभी औपचारिकताएं पूर्ण करके उक्त योजना का लाभ उठा सकते हैं। 6 प्रतिशत (जी0एस0टी0) का लाभ/उपदान सीधा बागवान के खाते में 15 दिनों के अंदर जमा किया जाएगा।
कल प्रदेश के मुख्य सचिव ने एक बैठक बुलाई थी जिसमे बगवानियो को बुलाया गया था पर वो नहीं आए। आंदोलनकारियों को अपनी बात उचित मंच पर रखनी चाहिए सड़कों पर नहीं।
उन्होंने कहा की प्राला के लिए सड़क को चौड़ा करने के लिए 12.36 करोड़ बजट का प्रावधान हमारी सरकार ने किया है। प्रोसेसिंग प्लांट प्राला शीघ्र ही बागवानों को समर्पित किया जाएगा। समर्थन मूल्य इस वर्ष पुनः 1 रुपये बढ़ाकर 10:30 रुपए कर दिया गया है। इस सरकार के कार्यकाल में रिकार्ड 3.50 रुपये सेब का समर्थन मूल्य बढ़ाया गया है।
प्रेस वार्ता में चेयरमैन नरेश शर्मा, चेतन बरागटा और भाजपा सह मीडिया प्रभारी कर्ण नंदा भी उपस्थित रहे।
About The Author
