कांग्रेस के प्रतिज्ञा पत्र के बाद भाजपा का संकल्प पत्र जारी, प्रदेश की जनता के साथ नए वायदे

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शिमला। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के प्रतिज्ञा पत्र के बाद भाजपा ने भी अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है. भाजपा ने रिवाज़ बदलने की कवायद के चलते प्रदेश की जनता के साथ कई नए वायदे किए हैं. डॉ सिकंदर कुमार की अध्यक्षता में 26 सदस्य की टीम ने इस संकल्प पत्र को तैयार किया.
भाजपा के 11 मुख्य वायदे किए हैं.
भाजपा सरकार बनने पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लगाया जायेगा.
मुख्यमंत्री अन्नदाता योजना के तहत 3000 सालाना सम्मान निधि के रूप में दिया जायेगा, जिससे 9 लाख 83 हजार किसान जुड़ेंगे.
हिमाचल के युवाओं को आठ लाख नोकरियां सरकारी व गैर सरकारी विभागों में दी जायेगी.
अगले पांच साल में प्रधानमंत्री योजना के तहत सभी गाँव को पक्की सड़कों से जोड़ा जायेगा. जिस पर पांच हजार करोड़ खर्च होंगे.
भाजपा सरकार “शक्ति” योजना के तहत बारह हजार करोड़ का निवेश 10 वर्षों में करेगी, सभी मंदिरो का विकास के आसपास विकास होगा.

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सेब पैकिंग सामग्री पर GST के 12 फ़ीसदी से ज्यादा प्रदेश सरकार वहन करेगी, सेब बागवानों को लाभ मिलेगा.
भाजपा सरकार प्रदेश में पांच नए मेडिकल कॉलग खोलेगी.
युवाओ के लिए 9 हज़ार करोड़ के कोष के साथ स्टार्टअप योजना स्थापित करेगी.
शहीदों को दी जाने वाली राशि में की जाएगी.
वक्फ बोर्ड की संपतियों का सर्वे कराया जायेगा, अवैध संपतियों के लिए न्यायिक आयोग गठित करेगी.
सरकारी कर्मचारियों के वेतन विसंगतियों को दूर किया जायेगा.
महिलाओं के लिए बिंदु…
भाजपा की सरकार लड़कियों की शादी के लिए मुख्यमंत्री शगुन के तहत 31 हजार से 51 हजार देगी.
छठी से 12 वीं तक की बेटियों के लिए साइकल और उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही बेटी के लिए एक स्कूटी दी जायेगी
महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने व होम स्टै के लिए ब्याज मुफ्त ऋण देंगे.
गर्भवती महिलाओं को 25 हजार रुपये की राशि , माता और नवजात की देख भाल के लिए दी जायेगी.
देवी अन्नपूर्णा योजना के तहत साल में 3 lPG सिलिंडर गरीब महिलाओं को देंगे.
गरीब परिवारों की 30 वर्ष से अधिक महिलाओं को अटल पेंशन से जोड़ा जाएगा.
12 वी कक्षा में शीर्ष में आने वाली छात्रओं को 2500 हर माह देने का वायदा.
गुणवत्ता चारा ख़रीद के लिए उचित मूल्य की दुकानों से ख़रीद.
हिमकेयर कार्ड से कवर न होने वाली महिलाओं को स्त्री शक्ति कार्ड प्रदान किया जायेगा.
हिमाचल के सभी 12 जिलों में 2-2 गर्ल होस्टल खोलें जायेंगे.
सरकारी नौकरियों व शैक्षणिक संस्थानों में महिलाओं को 33 % आरक्षण दिया जायेगा.