शिमला। किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर और न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी,और किसानों की संपूर्ण कर्ज़ मुक्ति के समर्थन में संयुक्त किसान मोर्चा ने राजभवन तक मार्च किया और राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा । संविधान दिवस के अवसर पर देश भर के किसान अपने-अपने राज्यों के राज्यपालों के माध्यम से किसानों की समस्याओं का ज्ञापन राष्ट्रपति को भेज रहे है ।
इस अवसर पर किसान नेता राकेश सिंघा ने कहा कि किसान स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के आधार पर सभी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी, किसानों की कर्ज माफ़ी, बिजली संशोधन विधेयक, 2022 को वापस लेने, सहित आठ मुख्य मांगे कर रहे हैं । उन्होंने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा ने सरकार को चेतावनी दी है कि यदि सरकार अपने वायदों को पुरा नही करती है तो किसानों के पास आंदोलन को तेज करने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं बचेगा ।