शिमला। छात्र अभिभावक मंच ने शिमला के एचडी पब्लिक निजी स्कूल जनेड़घाट द्वारा निजी स्कूलों के संदर्भ में शिक्षा विभाग व सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों की अवहेलना पर उच्चतर शिक्षा निदेशक कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन लगातार दो घण्टे तक चलता रहा। शिक्षा विभाग के संयुक्त निदेशक डॉ अशीथ कुमार के कार्यालय में मंच के प्रतिनिधियों से बातचीत चलती रही व बाहर प्रदर्शनकारी जोरदार प्रदर्शन करते रहे। संयुक्त निदेशक ने एचडी स्कूल पर ठोस कार्रवाई करने व इंस्पेक्शन टीम गठित करने का भरोसा दिया। संयुक्त निदेशक ने टेलीफोन के माध्यम से स्कूल के प्रधानाचार्य से बात की व छात्रों को ऑनलाइन क्लासेज़ से बाहर करने की प्रक्रिया पर तुरन्त रोक लगाने का आदेश दिया। प्रदर्शन में विजेंद्र मेहरा,सत्यवान पुंडीर,जियानंद शर्मा,अंजना देवी,हिमी,सीमा,शैलेन्द्र,राजेन्द्र,प्रदीप,तरुण,संजीव,भानु प्रकाश,पंकज,संदीप,जोगिंद्र,सुरेश,सतपाल,सतीश,विवेक,कमल,यशवंत,राजेश,अशोक,रीता,पूनम,डिम्पल,वीना,सोनिया,महेंद्र,मनदीप,गोपाल,अनिल,शकुंतला,बालक,किशोरी,अमित,अनिल,गौरव,रविन्द्र,रामप्रकाश,पवन आदि शामिल रहे।
मंच के संयोजक विजेंद्र मेहरा,सदस्य सत्यवान पुंडीर व जियानंद शर्मा ने कहा है कि शिमला जिला के जनेड़घाट में एचडी पब्लिक स्कूल में लगभग दो सौ पचास बच्चे अध्ययनरत हैं। शिक्षा विभाग द्वारा 18 मार्च 2019 से लेकर कोरोनकाल के इस समय तक जो भी दर्जनों अधिसूचनाएं अथवा आदेश जारी किए गए हैं,यह स्कूल लगातार उसकी अवहेलना कर रहा है। यह स्कूल ट्युशन फीस के अलावा तरह-तरह के चार्जेज़ वसूलता रहा है। इस स्कूल में एनुअल चार्जेज़ के नाम पर भारी राशि वसूली जा रही है। कोरोना काल में शिक्षा विभाग ने फीसों व अन्य बातों पर केबिनेट ने जो निर्णय लिया था,इस स्कूल का प्रबंधन उसकी लगातार अवहेलना कर रहा है। स्कूल प्रबंधन वर्ष 2019 की तर्ज़ पर टयूशन फीस नहीं वसूल रहा है। वर्ष की शुरुआत में ही वसूले गए एनुअल चार्जेज़ को माफ अथवा सम्माहित नहीं कर रहा है। छात्रों को फीस जमा न कर पाने की स्थिति में उन्हें ऑनलाइन क्लासेज़ से बाहर किया जा रहा है है जोकि सरकार के आदेशों की खुली अवहेलना है। छात्रों व अभिभावकों पर प्रबंधन द्वारा तय की गई मनमर्जी की फीस को जमा करने के लिए गम्भीर मानसिक दबाव बनाया जा रहा है। प्रबंधन ने मार्च से जून 2020 तक कोई भी ऑनलाइन क्लासेज़ नहीं लगाई हैं,इसके बावजूद अभिभावकों से मार्च,अप्रैल,मई व जून की फीसें भी वसूली गयी हैं जोकि सरकारी आदेशों का खुला उल्लंघन है।
उन्होंने कहा कि इस स्कूल प्रबंधन ने स्थानीय पंचायत से स्कूल परिसर में ही रैड एप्पल गेस्ट हाउस के नाम से गेस्ट हाउस चलाने की इजाज़त मांगी थी जोकि उसे स्थानीय पंचायत ने दे दी है। यह नियमों का घोर उल्लंघन है क्योंकि शिक्षण संस्थान के परिसर में गेस्ट हाउस जैसी व्यापारिक गतिविधि चलाना न केवल कानूनी तौर पर बल्कि नैतिक तौर पर भी गलत व अस्वीकार्य है। यह लैंड यूज़ चेंज करने का भी मामला है। उन्होंने मांग की है कि इस प्रक्रिया पर तुरन्त रोक लगाई जाए।
उन्होंने एचडी स्कूल पर तुरन्त सख्त कार्रवाई अमल में लाने की मांग की है। उन्होंने विभिन्न मुद्दों की छानबीन व कार्रवाई हेतु इस स्कूल की इंस्पेक्शन के लिए एक इंस्पेक्शन टीम गठित करने की मांग की है। उन्होंने मांग की है कि सरकारी आदेशों को लागू करवाया जाए व फीसों में रियायत दिलाई जाए।