शिमला। भाजपा पर निशाना साधते हुए उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में वर्तमान प्रदेश सरकार अन्नदाताओं और युवाओं के हितों की रक्षा करने वाली सरकार है। उन्होंने कहा कि युवाओं और किसानों के हकों की पैरवी करने वाले भाजपा नेता यह भूल रहे हैं कि पिछली भाजपा सरकार ने किसानों और युवाओं को हाशिए पर धकेलना का काम किया।
हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि किसानों के शुभचिंतक होने का ढोंग करने वाले भाजपा नेता यह भूल रहे हैं कि केंद्र की भाजपा सरकार के किसान विरोधी बिलों के विरोध में किसानों ने देश का सबसे बड़ा किसान आंदोलन चलाया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के लिए किसानों और पशुपालकों का उत्थान प्राथमिकता में शुमार हैं, इसलिए सरकार ने पशुपालकों और किसानों के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं चलाई है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने गाय के दूध के समर्थन मूल्य में ऐतिहासिक वृद्धि करते हुए इसे 32 रुपये से बढ़कर 45 रुपये प्रति लीटर तथा भैंस के दूध के समर्थन मूल्य को 47 रुपए से बढ़कर 55 रुपये प्रति लीटर किया गया है। उन्होंने कहा कि दूध पर न्यूनतम समर्थन मूल्य देने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य है, जिससे पशुपालकों की आय में बढ़ौतरी हो रही है। साथ ही, प्रदेश के पशुपालकों को लाभान्वित करने के लिए जिला कांगड़ा के डगवार में लगभग 226 करोड़ रुपये की लागत से ‘स्टेट ऑफ द आर्ट’ दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र लगाया जाएगा जिससे दूध के अनेक तरह के उत्पाद तैयार कर पशुपालकों के दूध का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा।
उद्योग मंत्री ने कहा कि वर्तमान कांग्रेस सरकार यह भलीभांति जानती है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करके ही आत्मनिर्भर हिमाचल के सपने को साकार किया जा सकता है। इस संकल्प को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राजीव गांधी प्राकृतिक खेती स्टार्ट-अप योजना के तहत लगभग 36 हजार किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देते हुए सरकार ने प्राकृतिक खेती से उत्पादित गेहूं को 40 रुपये और मक्की को 30 रुपये प्रति किलोग्राम न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने का फैसला लिया है जो पूरे देश में गेहूं और मक्की पर दिया जाने वाला सबसे अधिक समर्थन मूल्य है। उन्होंने कहा कि बागवानों को लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से सेब, आम और नींबू प्रजाती के फलों के समर्थन मूल्य में 1.50 रुपये की ऐतिहासिक वृद्धि कर 10.50 रुपये से बढ़ाकर 12 रुपये प्रतिकिलो किया गया है। इसके साथ ही इतिहास में पहली बार हिमाचल प्रदेश के सेब बागवानों का सेब किलो के हिसाब से बिका, जिससे उन्हें फ़ायदा हुआ। प्रदेश सरकार ने अगले सीज़न से हिमाचल प्रदेश में यूनिवर्सल कार्टन को लागू करने का निर्णय लिया है। हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि सरकार के यह निर्णय दर्शाते हैं कि प्रदेश सरकार किसानों और बागवानों को प्राथमिकता प्रदान कर उनका कल्याण और उत्थान सुनिश्चित कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा नेताओं को किसानों और बागवानों के हितों में लिए जा रहे निर्णय रास नहीं आ रहे और कांग्रेस को मिल रहे अपार जन समर्थन से वे बौखलाहट में अनाप-शनाप बयानबाजी कर रहे हैं।