बैठक में मनरेगा के समस्त घटकों, जलागम योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास मुरम्मत योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), जियो टैगिंग, केन्द्र प्रायोजित तथा प्रदेश सरकार की आवासीय योजनाओं, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, मुख्यमंत्री लोक भवन योजना के तहत चल रहे कार्यों की प्रगति पर विस्तार से चर्चा की गई। उन्होंने अधिकारियों को इन मद्दों के अंतर्गत लंबित कार्यों को तय अवधि में पूरा करने को कहा ताकि लोगों को हर प्रकार की सुविधाएं समय पर मिल सकें।
बैठक में मुख्यमंत्री लोक भवन योजना के विधानसभा क्षेत्रवार भवनों के निर्माण के वर्तमान स्तर पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हैल्पलाईन के अंतर्गत लोगों से प्राप्त शिकायतों के समय पर निपटारे को भी अधिकारियों को निर्देश दिए। बैठक में पंचायत सचिव पुरस्कार योजना, मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम योजना सहित अन्य योजनाओं की प्रगति तथा वर्तमान स्थिति पर भी विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार स्थानीय उत्पादों को बेचने के लिए स्थलों के चयन को लेकर, स्वयं सहायता समूहों को बैंकों से जोड़ने, प्लास्टिक के कचरे के सही निपटान के लिए प्लास्टिक कचरा प्रबंधन यूनिट के लिए भूमि चयन को लेकर भी विस्तार से चर्चा की गई।
उन्होंने बताया कि मनरेगा के अंतर्गत जिला कुल्लू में वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान 16 लाख 15 हजार 722 कार्य दिवस अर्जित किए गए तथा 2 हजार 188 परिवारों को 100 दिन का रोजगार प्रदान किया गया। इसी प्रकार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वर्ष 2020-2021 के दौरान 105 परिवारों को तथा मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत कुल 38 परिवारों को आवास निर्माण के लिए स्वीकृति प्रदान की गई। इसी प्रकार पीएमकेएसवाई (वाटरशैड उिवलपमैंट कंपोनैंट)के तहत जिला में कुल 31 हजार 629 कार्य दिवस अर्जित किए गए। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत कुल 113 कार्यों के अतिरिक्त 18 शौचालयों के निर्माण कार्य को भी पूर्ण किया गया।
उन्होंने कहा कि जिला में इस वर्ष कोरोना महामारी के कारण विकासात्मक कार्यों की प्रगमि में कमी आई है परंतु अब हालात सामान्य होने के कारण विकाकस कार्यों को गति प्रदान करते हुए निर्धारित लक्ष्यों को मार्च के अंत तक पूर्ण करने के प्रयास किए जाएंगे।