उपायुक्त कुल्लू ने तीन घंटे पैदल सफर कर किया प्रभावित गांव का दौरा

कुल्लू। मझाण गांव के अग्निकांड से प्रभावित ग्रामीणों को प्रशासन की तरफ से हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी। इसके लिए प्रशासन को उचित दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। उपायुक्त कुल्लू आशुतोष गर्ग ने ये बात अग्निकांड से प्रभावित मझाण गांव के दौरे के दौरान कही। उपायुक्त ने तीन घंटे की पैदल यात्रा कर प्रभावित ग्रामीणों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने विभिन्न विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों को दिशा निर्देश जारी कर राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए।

इस मौके पर उपायुक्त ने जानकारी देते हुए कहा कि अग्निकांड में 30 परिवारों के मकान पूरी तरह जल गए हैं। राजस्व की टीम को बीते दिन ही मौके पर भेज दिया गया था। उन्होंने कहा कि प्रभावित परिवारों को फौरी राहत के तौर पर 5-5 हजार रुपए की राशि वितरित कर दी गई है। प्रशासन द्वारा कम्बल, तिरपाल, राशन सामग्री, बर्तन आदि रिलीफ मैनुअल के तहत प्रभावित परिवारों को वितरित किए गए हैं।

उपायुक्त आशुतोष गर्ग ने कहा कि शिक्षा विभाग को आदेश जारी किए गए हैं कि जिन छात्रों की किताबें और कापियां जल गई हैं उन्हें तुरंत पठन सामग्री  और वर्दी वितरित की जाए। इसके अलावा प्रभावित परिवारों को 20-20 हजार रुपए की राशि रेड क्रास से प्रदान की जाएगी। प्रभावितों को इमारती लकड़ी उपलब्ध करवाने के लिए भी उपायुक्त ने हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। इस अवसर पर स्थानीय लोगों ने गांव में अन्य आधारभूत सुविधाएं मुहैया करवाने की गुहार लगाई। लोगों की मांगों पर स्थानीय विधायक सुरेंद्र शौरी ने उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया और लोगों का सहयोग मांगा। उन्होंने भी लोगों से दुख की इस घड़ी में एकजुट रहने की अपील की।

उपायुक्त ने जिलावासियों से अपील की है कि सर्दी के मौसम में लोग आग लगने वाले संवेदनशील स्थानों पर विशेष एहतियात बरतें। पशु चारे और लकड़ी वाले स्थानों पर लोग विशेष ध्यान रखें। शार्ट सर्टिक की संभावना वाले स्थानों पर बिजली के तार आदि को समय पर बदलें ताकि आग लगने की आशंका को दूर किया जा सके।

उपायुक्त आशुतोष गर्ग ने इस घटना पर दुख जताते हुए घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों के मकान आग की भेंट चढ़े हैं उनके घर विशेष केस के तहत सरकार को भेजे जाएंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के दिशा निर्देशानुसार इस मामले पर कार्रवाई की जाएगी ताकि मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत प्रभावितों के लिए भवन निर्माण सुनिश्चित हो सके।