बागवानों के हितों को सरकार प्रतिबद्ध, कोरोना काल में जारी किया 5.28 करोड़ का अनुदान

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आनी। बागवानों के हितों के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। बागवानी विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने विभिन्न मदों में 80 फीसदी तक अनुदान बागवानों को देने जैसे महत्वपूर्ण जन-कल्याणकारी निर्णय लिए है। इसी का नतीजा है कि प्रदेश में बागवानी प्रगति की ओर अग्रसर है। कोरोना काल में भी बागवानों के हितों का प्रदेश सरकार बखूबी ध्यान रख रही है। बागवानी के विभिन्न मदों के अनुदान को कोरोना काल में भी समय पर जारी किया जाए, इसे सुनिश्चित किया गया है।

 

सेब सहित अन्य स्टोन फ्रूट बहुल क्षेत्र आनी की बात करें तो कोरोना काल में वर्ष 2020-21 में बागवानों को 5 करोड़ 28 लाख रुपए का अनुदान जारी किया गया। ये अनुदान वित्त वर्ष 2017-18 के 73.422 लाख के मुकाबले लगभग आठ गुना अधिक अनुदान है, जो बागवानों को दिया जा चुका है। इसमें एंटी हेल नेट के तहत 4.95 करोड़, मुख्यमंत्री मधु विकास योजना के तहत 3 लाख, एसएमएएम  के तहत 4 लाख, एचडीएस पॉवर टिल्लर के लिए 11.63 लाख और एचडीएस पॉवर स्प्रेयर के लिए 14.56 लाख रुपए की सब्सिडी जारी की गई।

 

कुल मिलाकर 5.28 करोड़ जारी हुए और 899 लोगों को फायदा पहुंचा। जोकि वित्त वर्ष 2017-18 के मुकाबले करीब 8 गुना अधिक है। इस वित्त वर्ष में 73.422 लाख रुपए सब्सिडी के तौर पर बागवानों को मिला लेकिन कोरोना काल में इससे करीब 8 गुणा अधिक 5.28 रुपए का अनुदान जारी करना सरकार की प्राथमिकता को दर्शाता है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर समय समय पर बागवानों के हितों को प्राथमिकता में रखते रहे हैं और आगामी समय में भी सरकार बागवानी विकास को बढ़ावा देने के लिए कृतसंकल्प है। इसके चलते ही कोविड-19 महामारी के दौर में भी बागवानों के अनुदान को प्राथमिकता के तौर पर जारी किया जा रहा है।

 

वर्ष 2017-18 से लेकर मार्च 2021 तक बागवानी विभाग आनी के तहत कुल 15.13 करोड़ की सब्सिडी जारी की गई। इसमें वर्ष 2017-18 में 73.422 लाख रुपए जारी हुए। इसके तहत 598 लोगों को लाभ पहुंचा। वर्ष 2018-19 में 2.82 करोड़ रुपए का अनुदान बागवानों के खातें में डाला गया। इस दौरान 908 बागवानों को विभिन्न प्रकार की मदों में सब्सिडी प्राप्त हुई। वर्ष 2019-20 में  6.29 करोड़ रुपए का अनुदान बागवानों को जारी हुआ। इसमें भी 1277 लोगों को अनुदान मिला।

 

बीते साल मार्च महीने के बाद कोरोना के चलते लॉकडाउन लगा और विभिन्न कार्य प्रभावित हुए। ऐसे में बागवानों को आशंका थी कि उनका अनुदान समय पर जारी होगा या नहीं लेकिन सरकार ने न सिर्फ बागवानों को 2020-21 में अनुदान जारी किया बल्कि आनी उपमंडल में ही इसके तहत 899 बागवानों को लाभ पहुंचा और कुल मिलाकर 5.28 करोड़ रुपए सब्सिडी बागवानों के खाते में जमा की गई। बागवान विभिन्न मदों में अनुदान योजनाओं के लिए उपमंडल स्तर पर बागवानी विभाग कार्यालय या फील्ड कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।

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